चीनच्या लोकसंख्येतील नकारात्मक वाढ आणि भारतिय लोकसंख्या

चीनच्या लोकसंख्येतील नकारात्मक वाढ आणि भारतिय लोकसंख्या

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे भ्रमणध्वनी: ७६२०८८१७२९ ई-मेल: smitarajan76@gmail.com बॉक्स सन २०२५ नंतर चीनच्या लोकसंख्येतील नकारात्मक वाढीमुळे चीनचा जीडीपी व दरडोई उत्पन्न हे दोन्ही प्रभावित होणार आहे हे चीनमधील पोलिट ब्युरोला आताच कळलेले आहे. आहास्थिती चीनच्या किरकोळ ग्राहकांची तसेच ठोक ग्राहकांची संख्या ही किती प्रमाणात चीनला प्रभावित करू शकेल हे पाहणे आवश्यक आहे. यामुळेच भविष्यात चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील ग्राहकांच्या मागणीची कमतरता होईल असा इशारा चिनी अर्थशास्त्रज्ञाने दिलेला आहे लेख चीन या जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशाला त्यांच्या लोकसंख्या विषयक धोरणात काही बदल अनपेक्षित रित्या होणार आहे. चीननी यापूर्वी आखलेल्या आपल्या लोकसंख्याविषयक धोरणाची प्रतिक्रिया म्हणून त्यांच्या लोकसंख्येत हे बदल घडून येत आहेत. सन २०२५ नंतर चीनच्या एकूण लोकसंख्येत नकारात्मक पद्धतीने त्यात वाढ होईल असा आजच्या परिस्थितीत हा अंदाज दिसून येत आहे. याचाच परिणाम असा होईल कि, चीनच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये ग्राहकांच्या मागणीची कमतरता दिसून येईल. चीनच्या एकूण लोकसंख्येत घट झाल्यामुळे त्याचा प्रभाव चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील ग्राहक वर्गाच्या मागणीवर होणार असल्याचा अंदाज तेथील अर्थशास्त्रज्ञ असलेल्या मंडळीनी व्यक्त केलेला आहे. चीन मधील केंद्रीय बँक असलेल्या पीपल्स बँक ऑफ चायना या मध्यवर्ती अधिकोषाच्या पत विषयक धोरणाच्या मुख्य धोरण निर्धारण समितीचे सदस्य कै फांग यांनी सांगितलेले आहे की, अवघ्या चार वर्षांच्या कालावधीत चीनची लोकसंख्या ही सर्वोच्च शिखर गाठेल आणि ग्राहकांच्या मागणीत लक्षणीय मंदीचा टप्पा गाठला जाईल. हा एकूणच काळ चीनसाठी अत्यंत कठीण असा काळ राहणार असून या प्रसंगाला चीन कसे तोंड देते हे पाहणे चीनच्या दृष्टीने एका कसोटीपेक्षा कमी रहाणार नाही हे लक्षात घ्यावे लागेल. यामुळेच भविष्याच्या दृष्टीने हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या लोकसंख्याशास्त्र विषयक धोरणात बदल होणार आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे सन २०२५ नंतर चीनच्या लोकसंख्येतील नकारात्मक वाढीमुळे चीनचा जीडीपी व दरडोई उत्पन्न हे दोन्ही प्रभावित होणार आहे हे चीनमधील पोलिट ब्युरोला आताच कळलेले आहे. चीनची लोकसंख्या अवघ्या चार वर्षांच्या कालावधीत वाढणार आहे. याच काळात चीनी ग्राहकांच्या मागणीत लक्षणीय मंदीचा टप्पा गाठला जाईल अशी माहिती केंद्रीय बँकेच्या पीपल्स बँक ऑफ चायना यांच्या चलनविषयक धोरण समितीचे सदस्य कै फांग यांनी दिलेली असून याचे चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. “जेव्हा कोणत्याही देशातील एकूण लोकसंख्या ही नकारात्मक वाढीच्या दिशेने प्रवेश करते, तेव्हा त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मागणीची कमतरता निर्माण होत असते हा सरळ सरळ साधा सिद्धांत असून त्याचे त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होत असतात. “भविष्यातील जनतेच्या दैनंदिन वापरावर लोकसंख्येच्या प्रभावाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या पीबीओसीच्या अभ्यासानुसार चीनने तातडीने आपली जन्मदर विषयक धोरणे अधिक उदार केलेली दिसून आलेली होती. याचा परिणाम असा होणार असून सन २०५० पर्यंत अमेरिकेच्या तुलनेत कामगारांचा वाटा कमी असणारा देश म्हणून चीन पुढे येणार असून ही धक्कादायक बाब असल्याचे त्यांनी म्हटलेले आहे. याबरोबरच चीन मधील वृद्धांची संख्या अधिक वाढीस लागणार असून हा देश वृद्धांची अधिक काळजी घेणारा देश म्हणून पुढे येणार आहे. याचाच अर्थ असा की, चीन मधील तरुणांची किंवा करती लोकसंख्या कमी होऊन वृद्धांची संख्या ही आता वाढत जाणार आहे. याचा सरळ सरळ निष्कर्ष असा निघतो की, काळ पर्यंत ४५ वर्ष वयोगटात असणार वर्ग आता ह्या १० वर्षानंतर त्यांच्या सेवानिवृत्तीकडे झुकू लागलेला असून याचे प्रमाण चीनच्या अर्थव्यवस्थेत खूप मोठे आहे. . चीनच्या अभ्यास गटातील अत्यंत दुर्मिळ मूल्यांकनामध्ये पीबीओसीच्या चार संशोधकांनी, या संदर्भात असे म्हटले आहे की, देशातील लोकांच्या मूलभूत क्षमतांमध्ये चीनच्या प्रशासनानी अंतर्गत पातळीवर हस्तक्षेप करू नये. जर हा अंतर्गत हस्तक्षेप असाच सुरु राहिला तर चीन मधील घटत्या लोकसंख्येच्या आर्थिक परिणामास देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरच उलटण्यास सुरुवात होईल. अशा स्थितीत त्यात सरकारला सुधारणा करण्यास वेळ मिळणार नाही व पुन:प्राप्तीच्या अवस्थेला उशीर होईल. सन २०१६ पासून चिनी जोडप्यांना दोन मुले होऊ देण्यास परवानगी देण्यात आलेली असून आपल्या जुन्या वन चाइल्ड पोलिसीमध्ये बदल केलेला आहे. “ चीनच्या सरकारला इशारा देताना प्रतिस्पर्धी असलेल्या भारताची लोकसंख्या ही दिवसेंदिवस तरुण होत असून तेथील वृद्धांचा वाटा हा कमी आहे अशा स्थितीत आर्थिक आघाडीवर चीन हा भारताच्या तुलनेत मागे पडू शकतो असाच गर्भित इशारा चीनी सरकारला दिलेला असून चीन मध्ये मुक्त जन्मदर व लोकसंख्या वृद्धीसाठी चीनी सरकारनी प्रयत्न केले पाहिजे ही भूमिका मांडतांनाच भविष्यवेधी दृष्टीकोन कसा असावा याबाबतचे मत या संशोधकांनी या आठवड्याच्या प्रारंभी प्रसिद्ध केलेल्या एका जर्नलमध्ये म्हटले आहे. सध्याच्या काळात चीनला लोकसंख्याशास्त्रीय संकटाचा सामना करावा लागत आहे. ज्या देशाची लोकसंख्या ही ६० वर्षांमध्ये अधिक वेगाने वृद्धिंगत होत होती, जो देश लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात प्रथम क्रमांकावर आहे. या बाबतीत आज चिनची वस्तुस्थिती पाहीली तर सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या अहवालाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार २०१९ मध्ये लोकसंख्या वाढून ४२० दशलक्ष झालेलली आहे. सन २०१६ पासून लागू करण्यात आलेल्या दोन मुलांचे धोरण अद्यापही चीनच्या कमी झालेल्या जन्म दरावर प्रभाव पाडण्यात अपयशी ठरलेले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे २०१९ मध्ये देशातील नवजात मुलांची संख्या दोन दशलक्षांनी घसरलेली आहे. २०१८ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये चीनमध्ये एकूणच ८०८०,००० नवीन जन्मलेले मुले दिसले. यामध्ये चीनच्या मुख्य भूमिकेत सार्वत्रिक दोन मुलांच्या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यापासून सलग तिसर्‍या वर्षी घट झाल्याचे चीनच्या अधिकृत आकडेवारीत नमूद केलेले आहे. चीनच्या आकडेवारी ब्युरोच्या मते २०१० मध्ये देशाची लोकसंख्या १३४.३४ अब्ज ऐवढी होती. यावेळी चीनच्या वार्षिक वाढीचा दर काही टक्क्यांनी वाढलेला होता, जो एका दशकापूर्वीच्या १.०७ टक्क्यांपेक्षा कमी होता. या संदंर्भात कै फांग यांचे मत असे आहे की, , काम करणा-या कर्त्या चिनीं लोकांची संख्या ही २०१० पासूनच कमी कमी होत आहे, ज्याचा मुख्यत: चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या पुरवठ्यावर परिणाम झालेला आहे. चीनी लोकांनी कुटुंब वाढवण्याच्या प्रयत्नात जर वयोवृद्ध नातेवाईकांची काळजी घेण्याचा अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत असेल तर त्यांचे आरोग्यासाठी अधिक उत्साहवर्धक बाबींवर कराव्या लागणा-या खर्चा ऐवजी ते त्यांच्याकडे थोडे दुर्लक्ष करतील. यामुळे त्यांची बचत होण्याची शक्यता जास्त आहे. हीच बाब नेमकी चीनी अर्थव्यवस्थेसाठी वाईट बाब ठरणार आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे चीनी सरकारने अलिकडच्या काळात देशांतर्गत वापराद्वारे आर्थिक वाढीसाठी अधिक प्रयत्न केलेले आहेत. यात जन्मदराशी संबंधीत स्त्रियांचे “बाळंतपण, पालकत्व आणि शिक्षणाचा खर्च ही तरुण जोडप्यांवरील करण्यात येणा-या खर्चातील सर्वात मोठी अडचण ठरलेली आहे,”. याबरोबरच देशातील मोठी संख्या असलेल्या वृद्धांसाठी त्यांचा विविध कार्यातील कामगार सहभाग आणि सामाजिक सुरक्षा लाभ यातील योगदान वाढविणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ते ग्राहकांची मागणी टिकवून ठेवून आर्थिक वाढीमध्ये सक्रीय सहभाग घेऊ शकतील. यात श्रीमंतांपेक्षा कमी खर्च असणा-या अल्प उत्पन्न गटातील ग्राहकांना खप वाढवण्यासाठी सरकारने आणखी काही सकारात्मक उपाय त्यांच्यासाठी केले पाहिजे. हीच आज चीनच्या सरकारसमोर सर्वात मोठी उपाययोजना म्हणून उभी आहे. इकडे मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेतील तरुण लोकसंख्येचा विचार करता ५०.१% ऐवढी लोकसंख्या ही २०११ च्या जनगणनेनुसार होती ती २०३६ मध्ये तरुण राहणार नाही तिचे प्रमाण ३४.७% पर्यंत घसरू शकेल. सन २०३६ पर्यंत भारतीयांचे सरासरी वय हे ३५ होऊन जाईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर ऐवढी प्रचंड प्रतिभा असलेला तरुण वर्ग असून त्यांच्या समोर आजघडीला मर्यादित संधी आहेत. अशा वेळी या तरुणाईच्या अफाट क्षमतेचा वापर करण्यासाठी व या कर्त्या लोकसंख्येचे नुकसान टाळण्यासाठी श्रम बाजारातील अल्प उत्पादकता, लोकसंख्येचा वाढता हिस्सा, सामाजिक- आर्थिक जीवनावरील अवलंबित्व आणि इतर गोष्टींबरोबरच सर्वसमावेशक सामाजिक सुरक्षितता यामधील योगदान वाढवावे लागेल. यात भारतीय लोकसंख्येचे तीन गटात वर्गीकरण करावे लागेल. १. शिक्षण घेत असलेले मानवी भांडवल २. बेरोजगार ३. जे शिक्षण घेत नाहीत आणि रोजगारही शोधत नाहीत. यातील तीस-या गटांचे खूप मोठे आव्हान असून त्यांनी घेतलेल्या शिक्षणाची गुणवत्ता व कौशल्य सुधारावे लागेल. अशा स्थितीत याना रोजगार मिळाला नाही तर त्यांच्या वयाचा परिणाम देशाच्या श्रम उत्पादकतेवर होईल. उलटपक्षी यांचाच क्षमतासह योग्य विकास केल्यास देशाच्या उत्पादकतेत, हा वर्ग खूप मोठे योगदान देवू शकेल. देशातील ही तरुण लोकसंख्या कर्ती लोकसंख्या असून ती सध्याच्या स्थितीत चीनसह जगातील कोणत्याही विकसित देशाच्या अर्थव्यवस्थाना टक्कर देण्याच्या स्थितीत अग्रेसर राहणार आहे. (लेखक हे जीवन विकास महाविद्यालय, देवग्राम येथे पदवी महाविद्यालयाला उपप्राचार्य असून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत. )