इराण–होर्मुज संकट : तेल व गॅस पुरवठा अडथळा आणि भारत व जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील सखोल परिणाम
इराण–होर्मुज संकट : तेल व गॅस पुरवठा अडथळा आणि भारत व जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील सखोल परिणाम
डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे
भ्रमणध्वनी - 7620881729
बॉक्स
चीनची निर्यात जागतिक बाजारात कमी स्पर्धात्मक बनेल. याचा परिणाम जागतिक पुरवठा साखळीवर होईल. पाकिस्तान आधीच आर्थिक संकटातून जात आहे. एलएनजी दर वाढल्यास पाकिस्तानमध्ये वीज टंचाई वाढेल. उद्योग बंद पडू शकतात आणि सामाजिक असंतोष वाढू शकतो.
लेख
दिवसेंदिवस सुरु असलेला मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि विशेषतः स्ट्राईट ऑफ हॉरमुझ या सामुद्रधुनीभोवती निर्माण झालेली अस्थिरता जागतिक ऊर्जा बाजारासाठी अत्यंत गंभीर बाब आहे. ही सामुद्रधुनी पर्शियन आखाताला ओमानच्या आखाताशी जोडते आणि जगातील सुमारे 20 टक्के एलएनजी तसेच जवळपास 30 टक्के कच्च्या तेलाची वाहतूक या मार्गातून होते. त्यामुळे या मार्गावर कोणतीही लष्करी हालचाल, नाकेबंदी किंवा राजकीय संघर्ष झाला तर त्याचे परिणाम थेट ऊर्जा किमतींवर आणि अप्रत्यक्षपणे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होतात.
होर्मुज सामुद्रधुनीचे सामरिक आणि आर्थिक महत्त्व – सविस्तर स्पष्टीकरण
होर्मुज सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाची “ऊर्जा जीवनरेखा” मानली जाते. कतार हा देश जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा एलएनजी निर्यातदार असून त्याची जवळपास संपूर्ण गॅस निर्यात या मार्गावर अवलंबून आहे. जर या मार्गावर अडथळा निर्माण झाला, तर कतरची गॅस जगभर पोहोचणे कठीण होईल. परिणामी जागतिक बाजारात गॅसची कमतरता निर्माण होईल आणि मागणी-पुरवठा तफावत वाढेल. इराण या देशाचे भौगोलिक स्थान या सामुद्रधुनीवर प्रभाव टाकण्यास सक्षम आहे. जर इराणने सामरिक दबाव म्हणून या मार्गावर निर्बंध आणले, तर ऊर्जा बाजारात तात्काळ भीतीचे वातावरण तयार होईल. अशा परिस्थितीत व्यापारी आणि गुंतवणूकदार भविष्यातील कमतरतेच्या भीतीने मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करतात, ज्यामुळे किमती कृत्रिमरीत्या वाढतात.
भारतावरील परिणाम – सखोल विश्लेषण
भारत हा ऊर्जा आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेला देश आहे. त्याच्या एकूण नैसर्गिक वायू गरजेपैकी सुमारे 40 टक्के एलएनजी कतरकडून येते. ही गॅस खत उद्योग, वीजनिर्मिती, रासायनिक उद्योग आणि शहरी सीएनजी/पीएनजी सेवांसाठी वापरली जाते. जर कतारकडून पुरवठा खंडित झाला किंवा दर वाढले, तर खत उद्योगावर त्वरित परिणाम होईल. खत महाग झाल्यास शेती उत्पादन खर्च वाढेल, आणि शेतीमालाच्या किमती वाढतील. यामुळे अन्नधान्य महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. वीज निर्मितीसाठी गॅसचा वापर होत असल्याने वीजदर वाढू शकतात, ज्याचा परिणाम औद्योगिक उत्पादन खर्चावर होईल. भारत 85 टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आयात करतो. जर जागतिक बाजारात तेलाचे दर वाढले, तर भारताचा आयात खर्च वाढेल. परिणामी चालू खाते तूट वाढेल आणि रुपयावर दबाव येईल. रुपया कमकुवत झाल्यास इतर आयातीही महाग होतील. ही परिस्थिती महागाई वाढवणारी ठरते. रिझर्व्ह बँकेला महागाई नियंत्रणासाठी व्याजदर वाढवावे लागू शकतात, ज्यामुळे कर्ज महाग होईल आणि गुंतवणूक कमी होईल.
चीन, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया व तैवानवरील परिणाम – विस्तृत स्पष्टीकरण
चीन हा कतारचा सर्वात मोठा गॅस ग्राहक आहे. चीनची औद्योगिक अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा आयातीवर अवलंबून आहे. ऊर्जा महाग झाल्यास उत्पादन खर्च वाढेल आणि चीनची निर्यात जागतिक बाजारात कमी स्पर्धात्मक बनेल. याचा परिणाम जागतिक पुरवठा साखळीवर होईल. पाकिस्तान आधीच आर्थिक संकटातून जात आहे. एलएनजी दर वाढल्यास पाकिस्तानमध्ये वीज टंचाई वाढेल. उद्योग बंद पडू शकतात आणि सामाजिक असंतोष वाढू शकतो. साऊथ कोरियन आणि तैवान हे देश उच्च-तंत्रज्ञान उद्योगांसाठी प्रसिद्ध आहेत. विशेषतः तैवानचा सेमीकंडक्टर उद्योग आणि दक्षिण कोरियाचा इलेक्ट्रॉनिक्स व वाहन उद्योग ऊर्जा पुरवठ्यावर अवलंबून आहे. ऊर्जा खर्च वाढल्यास जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि किंमतींवर परिणाम होईल.
रशिया-युक्रेन युद्धाशी तुलना
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धानंतर युरोपमध्ये गॅस दरांमध्ये मोठी वाढ झाली होती. रशिया हा युरोपचा प्रमुख गॅस पुरवठादार असल्याने युद्धामुळे पुरवठा खंडित झाला आणि उद्योगांना फटका बसला. सरकारांना मोठ्या प्रमाणावर अनुदान द्यावे लागले. या वेळी मात्र संभाव्य परिणाम आशियावर केंद्रित असू शकतात, कारण कतरची गॅस खरेदी प्रामुख्याने आशियाई देशांकडून होते. जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील व्यापक परिणाम
ऊर्जा किमती वाढल्यास उत्पादन खर्च वाढतो. उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढतात, म्हणजेच महागाई वाढते. महागाई वाढल्यास ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी होते आणि मागणी घटते. मागणी घटल्यास औद्योगिक उत्पादन कमी होते, ज्यामुळे आर्थिक वाढ मंदावते. याशिवाय, समुद्री मार्ग असुरक्षित झाल्यास विमा प्रीमियम वाढतो. वाहतूक खर्च वाढल्याने जागतिक व्यापार महाग होतो. शेअर बाजारात अस्थिरता वाढते आणि गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्यायांकडे वळतात. त्यामुळे विकसनशील देशांमध्ये भांडवली बाहेर जाण्याची शक्यता वाढते.
भारतासाठी धोरणात्मक उपाय
भारताने ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करणे अत्यावश्यक आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि आफ्रिकन देशांकडून एलएनजी आयात वाढवणे हा एक पर्याय आहे. तसेच स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हचा योग्य वापर करणे आवश्यक आहे. नवीकरणीय ऊर्जेत गुंतवणूक वाढवणे हा दीर्घकालीन उपाय आहे. सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प वाढवून आयात-निर्भरता कमी करता येईल. हरित हायड्रोजनसारख्या पर्यायी ऊर्जेवर भर दिल्यास भविष्यातील ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी मिळेल. ऊर्जा कार्यक्षमतेसाठी उद्योग आणि वाहतूक क्षेत्रात सुधारणा करणेही गरजेचे आहे. इंधन बचतीचे तंत्रज्ञान, सार्वजनिक वाहतूक विस्तार आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणे हे उपाय महत्त्वाचे ठरू शकतात. इराण–होर्मुज संकट हे केवळ प्रादेशिक संघर्ष नसून जागतिक ऊर्जा सुरक्षेसाठी गंभीर धोका आहे. भारतासारख्या आयात-आधारित अर्थव्यवस्थेला या संकटाचा थेट परिणाम भोगावा लागू शकतो. महागाई, चलन अवमूल्यन, व्यापार तूट आणि औद्योगिक मंदी यांसारखे परिणाम संभवतात. या संकटातून स्पष्ट होते की ऊर्जा सुरक्षितता ही राष्ट्रीय सुरक्षेइतकीच महत्त्वाची आहे. दीर्घकालीन स्थैर्यासाठी ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण, नवीकरणीय ऊर्जेचा विस्तार आणि धोरणात्मक साठवणूक यावर भर देणे अत्यावश्यक आहे. जागतिक पातळीवर कूटनीतिक संवाद आणि सागरी सुरक्षा वाढवणे हाही तितकाच महत्त्वाचा उपाय ठरतो.
(लेखक विदर्भ अर्थशास्त्र परिषदेचे अध्यक्ष आहेत)