केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३ : भारतीय जनतेची अपेक्षापूर्ती की अपेक्षाभंग

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३ : भारतीय जनतेची अपेक्षापूर्ती की अपेक्षाभंग 

 

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे 

भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९ 

ईमेल: smitarajan76@gmail.com 

बॉक्स  

देशातील मध्यमवर्गीयांना सर्वाधिक अपेक्षा ज्याची कशाची असेल ती म्हणजे आयकर स्लॅबमध्ये सरकार कडून सुधारित बदल करण्यात यावा ही आहे. इतर मागास वर्गातील गरीब वर्गाला आतापर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरांच्या मंजूर यादीत बरीच नवे सुटलेली असून या सर्वच गरीब वर्गाला  २०२४ पर्यंत घरे बांधून देण्यासाठी तरतूद करावी हीच या सर्व  गरीब वर्गाला अपेक्षा आहे. 

लेख 

नवीन वर्ष सुरु झाले कि लोकांना अर्थसंकल्पाचे वेध लागताना दिसून येतात. यावर्षीचा सुध्दा अर्थसंकल्प देशातील गरीब जनतेसाठी तसेच मध्यमवर्गीय सर्व  सामान्य जनतेला दिलासा देणारा आहे किंवा नाही याची चर्चा सामान्य जनता करीत असलेली दिसून येत आहे. पुढील वर्षी म्हणजेच २०२४  मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर देशवासीयांच्या अपेक्षांचा डोंगर आहे. मात्र  अशावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर आव्हान आहे की, ते केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या २०२३ च्या अर्थसंकल्पातून देशातील नागरिकांना कितपत दिलासा देऊ शकतात. 

अर्थसंकल्पाकडून पहिली अपेक्षा : कमी आयकर दर

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी (India Budget) अर्थसंकल्पात पगारदार वर्गासाठी कर स्लॅबमध्ये सुधारणा करावी आणि प्राप्तिकराचे दर कमी करावेत. २०१६ – २०१७  पासून आयकर दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही, काही वर्षांपूर्वी सूट देण्यात आलेल्या नवीन कर प्रणालीचा अवलंब करण्यात आले. यावर्षी सरकारकडून अपेक्षा आहे की, नवीन कर प्रणालीमध्ये प्राप्तिकरातील ३०% टक्के आणि २५%  टक्के कर स्लॅबमध्ये काही सूट दिली जाईल. सरकारने ५  लाख रुपयांपर्यंत आयकर मुक्त करावे, जेणेकरून सामान्य करदात्याला थोडा दिलासा मिळू शकेल, अशी कर तज्ज्ञांची इच्छा आहे. सध्या अडीच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असून, ते पाच लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. याशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ७.५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले जावे, जे सध्या ३  लाख रुपये आहे. दीर्घ कालावधीत शेअर्सच्या विक्रीतून १  लाख रुपयांपेक्षा जास्त नफा झाला असेल, तर तुम्हाला दीर्घकालीन भांडवली नफा भरावा लागेल. ही श्रेणी २००४  पर्यंत पूर्णपणे करमुक्त होती, कारण ती सुरक्षा व्यवहार कराच्या अधीन होती. आता यावर गुंतवणूकदारांना अपेक्षा आहे की, एसटीटी काढण्याची फारशी आशा नाही, परंतु शेअर्सच्या विक्रीवर कराच्या मर्यादेत येणाऱ्यांना १  लाखांऐवजी २  लाख रुपयांच्या मर्यादेवर कर भरावा लागेल. गेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुढील ३  वर्षांत ४००  सेमी-हाय स्पीड नेक्स्ट जनरेशन वंदे भारत गाड्या सुरू करण्याची योजना मांडली होती. यावर्षी भारतातील त्या 'वंदे भारत' गाड्यांव्यतिरिक्त अशा आणखी ४००  गाड्या आणण्याची घोषणा होऊ शकते असा एकूणच अंदाज असल्याचे असे बोलले जात आहे. देशातील वेगवान अशा रेल्वे गाड्यांमध्ये समावेश असलेल्या राजधानी आणि शताब्दी सारख्या गाड्यांच्या नावांसह आगामी काळात सर्व हाय-स्पीड ट्रेन्समध्ये बदल करण्याची रेल्वे मंत्रालयाची योजना आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी या गाड्यांसाठी आणखी काही रक्कम देण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने या बजेटमध्ये स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५०,०००  रुपयांवरून १ लाख रुपये करावी मध्यमवर्गीय अशा करदात्यांची इच्छा आहे. बऱ्याच दिवसापासून यात बदल झालेला नसून एकीकडे महागाई भत्ता वाढ देत असतांना आयकराच्या माध्यमातून सरकार जास्तीचा उत्पन्नाचा भाग काढून घेत असल्याची जाणीव सर्व सामान्य करदात्यांच्या मनात आहे. किरकोळ महागाई आणि राहणीमानाचा वाढता खर्च पाहता स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५०.०००  रुपये वाढवण्याची गरज असल्याचेही अनेक अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. केंद्र सरकारपुढे या आघाडीवरील मदत वाढवण्याचा पर्याय असून ती वाढवून १ लाख रुपये केल्यास सर्वसामान्यांना चांगला दिलासा मिळू शकतो.

गृहकर्ज कपातीची मर्यादा वाढ आणि घरांचे स्वप्न 

आयकर कायद्याच्या कलम २४  (बी) अंतर्गत, करदात्यांना  गृहकर्जावर भरलेल्या व्याजावर २  लाख रुपयांपर्यंत कर सूट मिळू शकते. गृहकर्ज कपातीची मर्यादा फक्त  २ लाख रुपयांपर्यंत आहे.  एका वर्षात जास्तीत जास्त २  लाख रुपयांपर्यंत कपात केली जाऊ शकते. त्यातही वाढ करण्याची मागणी होत आहे. वाढत्या मालमत्तेच्या किमतींमध्ये या कपातीची मर्यादा सुध्दा वाढू शकते. देशातील मध्यमवर्गीयांना सर्वाधिक अपेक्षा ज्याची कशाची असेल ती म्हणजे आयकर स्लॅबमध्ये सरकार कडून सुधारित बदल करण्यात यावा ही आहे. इतर मागास वर्गातील गरीब वर्गाला आतापर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरांच्या मंजूर यादीत बरीच नवे सुटलेली असून या सर्वच गरीब वर्गाला  २०२४ पर्यंत घरे बांधून देण्यासाठी तरतूद करावी हीच या सर्व  गरीब वर्गाला अपेक्षा आहे. येत्या अर्थसंकल्पात सर्व सामान्य जनतेच्या प्रश्नावर सरकारने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. या अर्थसंकल्पात सर्व सामान्यांचे स्वत:च्या घराचे स्वप्न साकारणार काय असा प्रश्न आहे.  येत्या १ फेब्रुवारी रोजी देशाचा सर्वसाधारण केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. यात केंद्र सरकार पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागांसाठी विशेष तरतूद करण्याची शक्यता आहे. सुमारे ४०  हजार कोटी रुपयांचा निधी यासाठी वेगळा ठेवण्याची  अपेक्षा असून यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे घराचे स्वप्न साकारले जाणार आहे असे दिसत आहे. या स्वप्नातील घरांच्या घडामोडींशी संबंधित अधिकार्‍यांच्या मते, केंद्र सरकार शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही पद्धतीच्या आवास योजनेसाठी मोठ्या रकमेची तरतूद करू शकते. सरकारने २०२४  पर्यंत ग्रामीण भागात सुमारे ८४ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. सरकारच्या ड्रीम प्रोजेक्टसाठी ४० हजार कोटी रुपयांहून अधिकचा निधी बाजूला ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात सरकारने या योजनेसाठी ४८ हजार कोटींचा निधी दिलेला होता. पंतप्रधान आवास योजना २५ जून २०१५ पासून सुरू करण्यात आलेली आहे. गरिबांना कमी किमतीत घर उपलब्ध करून देण्याचा या योजनेचा सरकारचा हेतू आहे. केंद्र सरकार २०२४ सालापर्यंत देशातील सर्व गरिबांना हक्काचा निवारा देण्याच्या वचनाच्या पूर्ततेसाठी हा निधी देणार आहे. शहरी भागांमधील घरांना दिल्या जाणार्‍या अनुदानासंदर्भातही या अर्थसंकल्पात दिलासादायक निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सध्या शहरी भागात पहिले घर विकत घेणार्‍यांना सरकारकडून दोन ते अडीच लाखांपर्यंत सूट दिली जात असते.  पुढील वर्षी म्हणजेच २०२४  मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर देशवासीयांच्या अपेक्षांचा डोंगर आहे. मात्र  जनतेच्या अपेक्षांना पंतप्रधान नरेंद्र मोडी कशाप्रकारे पूर्ण करतात याकडे एकूणच भारतीयांचे लक्ष लागलेले दिसून येते. 

आगामी अर्थसंकल्पात काय स्वस्त आणि काय महाग होणार?

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३ चा हा अर्थसंकल्प लवकरच संसदेत सादर केला जाणार आहे. हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांसाठी महागाई आणणारा किंवा खिशाचा भार हलका करणारा असू शकेल अशा अनेक प्रकारच्या शक्यता वर्तविल्या जात असून या दरम्यान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२३  रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यानंतर कोणत्या वस्तू महाग होणार आणि कोणत्या स्वस्त होणे हे समजणार आहे. मात्र विविध मंत्रालयांनी यासाठी आपल्या शिफारसी पाठविलेल्या आहेत ज्यावरून काहीसा अंदाज लावता येवू शकतो.  देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर यात विशेष भर देण्यात येणार असून ते आत्मनिर्भर भारत या मिशनचे हे पुढील पाऊल असेल असे वाटत आहे. आर्थिक वर्ष २०२३ – २०२४  या आर्थिक वर्षासाठी सादर होणार्‍या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारचे संपूर्ण लक्ष देशातील उत्पादन वाढवण्यावर आणि अनावश्यक वस्तूंची आयात कमी करण्यावर असणार आहे. यामुळे देशाचा व्यापार समतोल सुधारून चालू खात्यातील वित्तीय तूट कमी करता येईल. यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने वेगवेगळ्या मंत्रालयांकडून त्या उत्पादनांची यादी मागवलेली असल्याचे दिसून येते.  देशात  ज्या वस्तूच्या आयातीची गरज नाही अशा वस्तूंच्या आयातीवर प्रतिबंध लावण्यात येणार असून ज्या वस्तूंचे देशात उत्पादन होत नाही अशा वस्तूंचे उत्पादन आयात प्रतिस्थापन अंतर्गत देशातच करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. या मागचे कारण असे कि, देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने अनेक क्षेत्रांसाठी पीएलआय योजना  सुरू केली आहे. 

मौल्यवान दाग दागिन्यांच्या किंमतीचे अंदाज  

या अंदाजपत्रकात अशी अपेक्षा आहे कि, सोन्याचा भाव हा दिवसेंदिवस वाढतच चाललेला असून यात आयात शुल्क कमी केले जाईल. यामुळे सोने स्वस्त होईल,  जेणेकरून देशात तयार दागिन्यांची निर्यात वाढेल अशी अपेक्षा वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने रत्न आणि दागिने क्षेत्रासाठी सोने आणि इतर काही वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करण्याची सूचना केली आहे. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्क १०.७५%  टक्क्यांवरून १५%  टक्के केले होते. सरकारने विमान वाहतूक, इलेक्ट्रॉनिक्स, पोलाद आणि औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रातील कस्टम ड्युटी शून्यावर आणली होती. परंतु या क्षेत्रांमध्ये अत्यावश्यक वस्तू नसलेल्या अशा वस्तूंवर कस्टम ड्युटी वाढू शकते. 'या' वस्तू भविष्यात अधिक महाग होऊ शकतात. जर सरकारने अनावश्यक वस्तूंच्या आयातीला परावृत्त केले तर  खाजगी जेट विमान  आणि हेलिकॉप्टर, निवडक इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, प्लास्टिक, लोखंड आणि पोलाद उत्पादने, दागिने आणि चामड्याच्या वस्तूंवर जास्त शुल्क लादले जाऊ शकते. याशिवाय, कमी दर्जाच्या उत्पादनांची आयात कमी करण्यासाठी सरकारने अनेक क्षेत्रांसाठी मानके निश्चित केली आहेत. यामध्ये क्रीडा साहित्य, लाकडी फर्निचर आणि पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यांचा समावेश आहे. हे दोन्ही देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उत्पादनांसाठी समान आहेत. या मानकांमुळे, चीनमधून येणाऱ्या अनेक स्वस्त वस्तूंची आयात कमी होऊ शकते, ज्यामुळे ते तात्पुरते महाग होऊ शकतात. या दरम्यान अनावश्यक वस्तूंची ओळख करणे म्हणजे याचा अर्थ असा नाही की, सरकार सर्वांवर कर दर वाढवेल. त्यापेक्षा यापैकी किती वस्तू देशातच तयार होऊ शकतात हे यानिमित्याने सरकारला शोधायचे आहे.

देशातील शेअर बाजाराचे चित्र 

देशात एकीकडे कोविद काळात अर्थव्यवस्था संथ असतानाही पलीकडच्या बाजूस शेअर बाजार मात्र कोविड काळात सर्व उद्योग बंद असतानाही तेजीतच होता. देशातील सर्व उद्योग पूर्णपणे बंद होते तरी शेअर मार्केट मात्र तेजीत होता. याचाच अर्थ असा कि, त्या तेजीचा अर्थव्यवस्थेच्या सुस्थितीशी काहीही संबंध नसतो हाच आहे. एकुणचं कोविडकाळ ही सरकारला धोरणात्मक बदलासाठी सुवर्णसंधी होती. अर्थसंकल्पातील आकडेवारी चांगली दिसणारी असली आणि अनेक बाबी स्वागतार्ह असल्या तरी मोठा धोरणात्मक बदल झालेला अर्थसंकल्पात दिसणे आवश्यक आहे. 

देशातील आरोग्य व्यवस्थेला असलेल्या अपेक्षा 

मागील  आर्थिक वर्ष २०२२ - २०२३ सुरू झाले तेच करोनाच्या महामारीच्या साथीने लागू झालेल्या टाळेबंदीने सुरु झालेले असल्याचे आपण सर्वांनी पहिले होते. करोनाची महामारीची साथ आता कुठे नियंत्रणात येत असल्यासारखे चित्र दिसते आहे. मात्र जे दिसते आहे त्याची अजूनही खात्री कुणालाही असल्याचे दिसत नाही आहे. याचे कारण अद्याप त्यावर जालीम उपाय सापडलेला नाही. दरम्यान या महामारीच्या साथीचा फटका साऱ्या जगाला बसला आहे. त्यातच आपली अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खायला सुरुवात करत असतानाच ही साथ येऊन थडकली होती.  याकाळात संघटीत क्षेत्रातील रोजगारीवर फारसा प्रभाव जाणवला नाही पण त्यात काही काळ शिरता जरूर आलेली आहे. परंतु असंघटीत क्षेत्रात मात्र रोजगार गमावलेल्यांची संख्याच जवळपास २० कोटींच्या घरात असलेली दिसत आहे. अशा स्थितीत भविष्यातील देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे अर्थचित्र कसे असेल याकडे सर्वाचेच लक्ष लागलेले होते. अपेक्षेनुसार यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्याच्या तरतुदींमध्ये तब्बल १३७% टक्के वाढ करण्यात आली. केंद्र सरकारने देशातील जनतेच्या लसीकरणासाठी पुढील चार वर्षांसाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. यासोबतच ३५ हजार कोटींचा राखीव निधीही लसीकरणासाठी ठेवण्यात आलेला आहे. यानिमित्ताने देशातील आरोग्य व्यवस्थेचा विचार करतांना देशातील सार्वजनिक रुग्णालये- संशोधन केंद्रे उभारण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

वित्तीय तुट आणि सरकारचे प्रयत्न 

या अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे आगामी आर्थिक वर्षांत वित्तीय तूट थेट ९.५% टक्क्यांपर्यंत जाऊ देण्याची केंद्र सरकारने दाखवलेली तयारी दिसून येत आहे. या संदर्भात आय एम एफ, जागतिक बँक, बार्कलेज, एस अँड पी, ब्ल्युमबर्ग व इतरही जागतिक पतमानांकन संस्था काय म्हणतील किंवा कोणती प्रतिक्रिया देतील याचा विचार या संदर्भात हात सैल करताना सरकारने केलेला नाही ही निश्चितच अभिनंदनास पात्र अशी बाब आहे. वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचे उत्पन्न आणि एकूण खर्च यांतील तफावत होय. असे असले तरी पुढील वर्षांपासून म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२२-२३ पासून ही वित्तीय तूट पुन्हा ४.५% टक्क्यांपर्यंत कमी केली जाईल अशी अपेक्षा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली. मात्र हे गणित त्या नेमके कसे काय साधणार याचा ‘अंदाज’ मात्र या अंदाजपत्रका’तून येताना दिसून येत नाही. 

पर्यावरणीय तत्व आणि साथ रोग संशोधन 

खरे तर कोविड महामारीच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प येत असल्याने पर्यावरण तसेच हवामान बदलाच्या समस्येकडे डोळसपणे पाहणारे अर्थनियोजन आणि त्यासंदर्भातला  संकल्प असे समीकरण अपेक्षित आहे. मात्र तसा दृष्टिकोन यात राखला जाईल किंवा नाही याबाबत आताच बोलणे चुकीचे आहे. वेळोवेळी येणाऱ्या अनामिक अशा  साथ रोगांवरील संशोधन ही महत्त्वाची बाब असली तरी हे साथरोग रोखण्यासाठी पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखणे हे अतिमहत्त्वाचे आहे असे इशारेच अनेक संशोधक, तज्ज्ञ आणि विचारवंतांनी दिलेले आहेत. या तज्ञ मंडळींच्या विचारांचे प्रतिबिंब मात्र यात फारसे दिसते किंवा नाही ते लवकरच आपल्याला दिसणार आहे. पर्यावरणाच्या नैसर्गिक चक्राचे अर्थशास्त्राशी घनिष्ठ असे नाते आहे. मात्र त्याचा विचार आपण अर्थव्यवस्थेशी फारसा जोडलेला दिसत नाही.  पर्यावरणाचा जागतिक व्यवस्थेशी असलेला संबंध व अर्थशास्त्र यांच्यात पुरेसा सहसंबंध असून ते वेळोवेळी स्पष्ट करताना दिसून येतात. या जागतिक महामारीच्या साठीच्या निमित्याने मलेरिया आणि पोलिओ संदर्भात प्रशिक्षित केलेल्या आरोग्य सेवक, आशा वर्कर ई. कार्यकर्त्यांचा आणि इतर सहाय्यक आरोग्यसेवकांचाच वापर आपण या महासाथीच्या काळात केलेला होता. मात्र या आरोग्यसेवकांमध्ये सर्वात खालच्या थरामध्ये असलेल्या अंगणवाडी सेविका आणि आशा कार्यकर्त्यां यांना अर्थसंकल्पाने हाती काहीच दिलेले दिसत नाही. आर्थिक मोबदल्याबाबतची त्यांची वर्षांनुवर्षांची तक्रार यंदाही तशीच रहील कि काय असेच वाटत आहे.  किमान या अर्थसंकल्पात  आपल्याकडे  सरकारचे लक्ष जाईल अशी त्यांची अपेक्षा आहे. 

( लेखक जीवन विकास महाविद्यालय देवग्राम येथे पदवी व पदव्युत्तर महाविद्यालयाला उपप्राचार्य असून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे निर्वाचित सदस्य आहेत)